मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में आपदा प्रबंधन, जल आपूर्ति, पार्क निर्माण और राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि जैसी कई पहलें शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्लोप स्टेबलाईजेशन कार्य के लिए ₹516 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी है। इस परियोजना के पहले चरण के रूप में ₹40 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।
राज्य सरकार ने केंद्र पोषित जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार से मिलने वाली धनराशि की प्रत्याशा में ₹200 करोड़ की राशि पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी करने की स्वीकृति दी है।
राज्य सरकार ने राज्य के नगर निकायों में 52 स्थानों पर "देवभूमि रजत जयंती पार्क" के निर्माण के लिए ₹40.49 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। यह पहल पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवकाश स्थल के रूप में कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पेयजल निगम को ₹350 लाख और उत्तराखंड जल संस्थान को ₹150 लाख की धनराशि अवमुक्त की है, ताकि इन संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न जल परियोजनाओं को गति मिल सके।
टिहरी गढ़वाल जिले के नरेन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र में मुनि की रेती स्थित रामझूला सेतु के स्ट्रेंथनिंग और सुरक्षात्मक कार्य हेतु ₹11 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि का भी निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2025 से, पांचवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को 455% से बढ़ाकर 466% और छठे वेतन आयोग के तहत इसे 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया जाएगा।

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