उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की हाल ही में आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने के बाद यह फैसला लिया गया।
गौरतलब है कि यह परीक्षा 21 सितंबर को प्रदेशभर में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 1.05 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक केंद्र से प्रश्न पत्र के तीन पृष्ठ मोबाइल के माध्यम से लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इस घटना के बाद छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया था।
आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद छात्रों के बीच पहुंचे थे और सीबीआई जांच की घोषणा की थी। साथ ही, उन्होंने मामले की गहराई से जांच के लिए एसआईटी और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था।
आयोग ने राज्यभर में जनसंवाद आयोजित कर छात्रों, शिक्षकों और संबंधित पक्षों के विचारों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसे सरकार को सौंपा। रिपोर्ट के अध्ययन के बाद सरकार ने छात्रहित में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है।
इससे पहले भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर परीक्षा को रद्द करने और दोबारा निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग की थी। सरकार अब परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए नई तारीखों की घोषणा जल्द कर सकती है।
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