उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में नकल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने जांच को अब न्यायिक निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा (पूर्व न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय) को इस जांच का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
गृह सचिव शैलेश बगौली द्वारा जारी आदेश के अनुसार, न्यायमूर्ति वर्मा विशेष अन्वेषण दल (SIT) की कार्यवाही की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यात्मक हो। उन्हें आवश्यकतानुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर जनता की शिकायतों और सूचनाओं का संज्ञान लेने तथा SIT को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार भी होगा।
गौरतलब है कि शासन ने 24 सितंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) देहरादून, जया बलूनी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय SIT का गठन किया था। यह टीम पूरे राज्य में फैले नकल प्रकरणों की जांच करेगी और दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की संस्तुति करेगी।
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