देश में तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत, वित्तीय नुकसान और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले "ऑनलाइन गेमिंग (संवर्धन और विनियमन) विधेयक 2025" को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा।
इस कानून का सबसे बड़ा असर Dream11, RummyCircle, My11Circle, WinZO जैसे उन ऐप्स पर पड़ेगा, जहां उपयोगकर्ता पैसे लगाकर गेम्स में भाग लेते हैं और नकद इनाम जीतते हैं। नए कानून के तहत इसे सट्टेबाजी की श्रेणी में माना जाएगा, जो अब दंडनीय अपराध होगा।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल पेश करते हुए बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ने युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर वित्तीय संकट में धकेला है। इसके कारण आत्महत्या, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल 45 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन गेमिंग में भाग लेते हैं और 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा गंवा देते हैं। सरकार का मानना है कि यह कानून समाज को इन खतरों से बचाने में अहम भूमिका निभाएगा।
क्या कहता है विधेयक?
- रियल-मनी गेमिंग के संचालन, प्रचार या विज्ञापन पर तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- ऐसे गेम्स का प्रचार करने वाले विज्ञापनदाताओं के लिए दो साल की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।
- बैंक और पेमेंट गेटवे को भी ऐसे लेनदेन की अनुमति नहीं होगी, जिससे मनी गेमिंग को सपोर्ट मिले।
- सरकार एक "नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी" का गठन करेगी, जो देशभर में गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी और नियमन करेगी।
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके बाद रियल-मनी गेमिंग ऐप्स या वेबसाइट्स का संचालन अवैध हो जाएगा। इससे उद्योग में एक बड़ा बदलाव आने की संभावना है और कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स को अपने मॉडल में बदलाव करना पड़ सकता है या बंद होना पड़ सकता है।
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